पूंजी कोष कम करना बैंकों, अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है घातक: RBI

मुंबईः रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऊंचे फंसे कर्ज और उसे कवर करने के लिए अपर्याप्त प्रावधान होने के साथ साथ पूंजी संबंधी नियामकीय जरूरतों अथवा जोखिम पूंजी नियमों में किसी भी तरह की रियायत दिया जाना बैंकों के साथ ही समूची अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया है। बासेल- तीन नियमों में विभिन्न प्रकार के कर्ज के लिये जोखिम प्रावधान की सिफारिश की गई है। ये सिफारिशें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी गई सकल डिफाल्ट दर (सी.डी.आर.) और रिकवरी दर के आधार पर की गई हैं लेकिन भारत में ये दरें अंतरराष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी ऊंची हैं।

रिजर्व बैंक की ‘‘बैंकिंग क्षेत्र में रुझान एवं प्रगति’’ नामक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा है कि इस लिहाज से बासेल के जोखिम प्रबंधन नियमों को ही लागू करना हमारे बैंकों की ऋण संपत्तियों के वास्तविक जोखिम को कम करके आंक सकता है। इसमें कहा गया है कि फंसे कर्ज के समक्ष जरूरी प्रावधान का मौजूदा स्तर हो सकता है कि संभावित नुकसान को पूरा करने के लिये काफी नहीं हो। ऐसे में संभावित नुकसान को खपाने के लिये पूंजी की पर्याप्तता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है

इस बात को मानने की आवश्यकता है कि घरेलू बैंकिंग प्रणाली में फंसे कर्ज के समक्ष उचित प्रावधान और उसके समक्ष उपयुक्त पूंजी स्तर अनुपात की कमी बनी हुई है हालांकि, दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता संहिता (आई.बी.सी.) और फंसी संपत्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक की संशोधित रूपरेखा से इस स्थिति में कुछ सुधार आया है। इस बात पर भी गौर किया गया है कि कुछ बैंकरों की तरफ से नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को कम करने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्रालय का एक वर्ग भी इस पर जोर दे रहा है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उॢजत पटेल और सरकार के बीच यह तनाव का मुद्दा रहा है। इसके चलते ही इसी महीने उर्जित पटेल ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था।