Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Jun, 2018 01:59 PM
सरकार ने शुगर सेक्टर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। बुधवार को कैबिनेट ने शुगर सेक्टर के लिए 8,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया है।
बिजनेस डेस्कः सरकार ने शुगर सेक्टर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। बुधवार को कैबिनेट ने शुगर सेक्टर के लिए 8,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया है। कैबिनेट ने चीनी के लिए 29 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने चीनी के बफर स्टॉक को मंजूरी दी है। चीनी के 30 लाख टन बफर स्टॉक को मंजूरी दी गई है।
एथेनॉल का मूल्य बढ़ेगा
एथेनॉल क्षमता बढ़ाने पर 4,500 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एथेनॉल की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। कैबिनेट ने एथेनॉल की कीमतों में 6-7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
चीनी मिलों पर बकाया
देश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करीब 22,000 करोड़ रुपए बकाया अटका हुआ है। इसके अलावा देशभर में 'गांव बंद' आंदोलन भी चल रहा है, जिसमें किसानों ने शहरों को फल-सब्जी और दूध की सप्लाई आंशिक रूप से रोक दी है।
इन सब तथ्यों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल गन्ना किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। यह पैकेज गन्ने पर 5.50 पैसे प्रति क्विंटल की वित्तीय मदद के अलावा होगा। इसकी घोषणा चंद सप्ताह पहले सरकार ने की थी, जिससे सरकार पर करीब 15 अरब रुपए का बोझ़ पड़ेगा।
किसानों को मिलेगी राहत
ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी ने कहा कि इन फैसलों से आखिर में देश के गन्ना किसानों को फायदा पहुंचेगा। चीनी मिलों के पास किसानों का बकाया चुकाने के लिए पैसा नहीं है।