Budget 2022: कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी सरकार, बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Feb, 2022 03:25 PM

budget 2022 government will promote the use of drones in the agriculture

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में आम बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कृषि, रेलवे समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई अहम ऐलान किए। आगामी वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार का ड्रोन के इस्तेमाल पर काफी फोकस रहने वाला है। कई...

बिजनेस डेस्कः केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने धान और गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। साथ ही, बुंदेलखंड के लिए केन-बेतवा नदी परियोजना के लिए भी 44605 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

बजट में कृषि क्षेत्र से जुड़ी 10 अहम बातें

  • साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना।
  • MSP मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया जाएगा। रसायनिक उवरर्कों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। साथ ही, कृषि क्षेत्र में पोषणयुक्त खेती के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • राज्यों को विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। इससे छात्र आधुनिक और जीरो बजट खेती के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे।
  • 2021-22 में 1,000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी। जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
  • केन-बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर रकबे को सिंचाई का पानी प्राप्त होगा।
  • किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई को साथ में लेकर व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा।
  • तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना चलाई जाएगी।
  • गंगा कॉरीडार के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है।
  • किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की होगी शुरुआत।
  • प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
     

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