रियल एस्टेट और हाउसिंग क्षेत्र को प्रोत्साहन देगा बजट: नारेडको

नई दिल्लीः रियल एस्टेट क्षेत्र के संगठन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी सुधारवादी घोषणाओं को जारी रखा है जिससे देश को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। संगठन ने कहा कि सरकार ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य बीमा उद्योग, वस्त्र और किफायती आवास के लिए कई नए प्रावधानों को बजट में शामिल किया है। इससे किफायती आवास क्षेत्र, पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में समान तौर पर तेजी से बढ़त दर्ज करेगा। इससे रियल एस्टेट उद्योग तथा संबंधित उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा तथा आवास और रियल एस्टेट में रोजगार के नये अवसर सृजित करेगा।

नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘सरकार 2014 से अब तक लगातार आवास क्षेत्र, विशेष रूप से किफायती आवास क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। कृषि संबंधित प्रावधान, विशेषकर मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर और पशुपालन के लिए 11 लाख करोड़ रुपए, आधारभूत सुविधाओं के लिए 5.97 लाख करोड़ रुपए, 10 करोड़ परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, मुद्रा ऋण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, राइज योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपए समेत अन्य आवंटन से अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इन सब से आखिरकार हाउसिंग और रियल एस्टेट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।’’

नारेडको के उपाध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि ‘‘हम वित्त मंत्री द्वारा घोषित एक व्यापक और अच्छी तरह से सुगठित बजट का स्वागत करते हैं। सभी क्षेत्रों में सकारात्मक घोषणाएं आर्थिक विकास के लिए योगदान देती हैं और इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अवसर पैदा करने में सहायक रहेंगी। नारेडको ने आयकर अधिनियम की धारा 43 सीए में संशोधन का भी स्वागत किया जो स्थानीय अधिकारियों द्वारा कृत्रिम रूप से तय र्सिकल दर की बजाय अचल सम्पत्ति के सौदे की वास्तविक दर पर कर लगाने की अनुमति देता है।’’