कैबिनेट की बैठक खत्म, उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री LPG सिलेंडर समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए मंजूरी मिल गई है। कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF मदद को भी मंजूरी मिली है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी गई है।

गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इसकी घोषणा की है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। मार्च महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते तीने महीने से मुफ्त राशन बांट रही है जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी।

कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने कारोबारियों और कर्मचारियों को 24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी दी है। बता दें कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपए से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत तीन महीने के लिए बेनिफिट्स को बढ़ाने की घोषणा की थी, जहां सरकार ईपीएफ योगदान का पूरा 24 फीसदी अगस्त तक भरेगी। इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों का राहत मिलेगी।

उज्ज्वला योजना का विस्तार
कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना को लेकर हुआ। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार किया है यानी उनको आगे भी फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता रहेगा। अब 30 सितंबर तक मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्‍त किए जा सकेंगे। उज्ज्वला ग्राहक को सितंबर तक 3 फ्री LPG सिलेंडर मिलेगा। सरकारी खजाने पर 13,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।

बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत जब आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव के साथ 3,200 रुपए होती है। इसमें 1,600 रुपए की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की ओर से दी जाती है और बाकी 1,600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती हैं, लेकिन ग्राहकों को EMI के रूप में ये 1,600 रुपए की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है।

कृषि इंफ्रास्क्ट्रक्चर विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए
कैबिनेट ने कृषि में इंफ्रास्क्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दौरान कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की थी। वित्त मंत्री का कहना था कि किसान सर्दी, गर्मी, बरसात तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्पादन करता है और 130 करोड़ देशवासियों को पेट भरता है लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसे देखते हुए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जल्द बनाने का फैसला किया गया है।