कैट का अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 04 Nov, 2019 02:26 PM

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कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित उन सभी ई-वाणिज्य कंपनियों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है जो भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन करते हुए देश के खुदरा व्यापार

नई दिल्लीः कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित उन सभी ई-वाणिज्य कंपनियों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है जो भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन करते हुए देश के खुदरा व्यापार को तहस नहस करने में लगे हैं। कैट की यहां जारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है।

कैट का आरोप है कि ई-वाणिज्य कंपनियां देश के 7 करोड़ व्यापारियों के व्यापार को तबाह करने में जुटी हैं। कैट ने इस मुद्दे को देश के व्यापारियों के व्यापार के लिए बेहद घातक बताते हुए अब सड़क पर उतरने का मोर्चा भी खोल दिया है। कैट ने हालांकि, इस मुद्दे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पहले ही इन कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा दे रखा है जिसको लेकर वाणिज्य मंत्रालय ने अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट से जवाब तलब किया है। 

कैट ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच में भी इस मुद्दे पर एक याचिका दायर की है। कैट का आरोप है कि अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट पहले की तरह अपने पोर्टल पर लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, उत्पादों पर भारी छूट देना, पोर्टल पर होने वाली बिक्री को नियंत्रित करना, अपनी पसंद के विक्रेताओं को अपने पोर्टल पर ज्यादा आर्डर देना और बाज़ार में कीमतों को प्रभावित करने की कार्रवाई में लिप्त हैं। 

उल्लेखनीय है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले महीने कहा था कि सरकार इन कंपनियों की कथित बाजार बिगाडू मूल्य निर्धारण पर गौर कर रही हे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के रवैए की कड़ी आलोचना करते हुए कहा की कैट इस मुद्दे पर शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगा। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए आगामी 10 नवम्बर को दिल्ली में कैट की राष्ट्रीय गवर्निंग काउन्सिल की आपात बैठक बुलाई गई है। 

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