फ्लैट की कीमतें बढ़ाने पर CCI ने GDA पर ठोका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक आवासीय योजना में फ्लैटों की बिक्री में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग के लिए प्राधिकरण पर यह जुर्माना लगाया है।

सीसीआई ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि जीडीए के गलत व्यवहार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। आयोग ने 30 पृष्ठ के अपने आदेश में कहा कि जीडीए ने दस साल की देरी के बावजूद आवंटियों को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। आरोप है कि जीडीए ने मनमाने तरीके से फ्लैट का दाम बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दिया, जबकि आवंटन पत्र में दो लाख रुपए का उल्लेख था।

शिकायतकर्ता को 2009 में लॉटरी के जरिए ड्रा से ईडब्ल्यूएस के लिए आवासीय योजना के तहत फ्लैट मिला था। आदेश में कहा गया है कि जीडीए ने परियोजना की लागत में गणना में गलती का हवाला देखकर ईडब्ल्यूएस फ्लैट का दाम बढ़ाया। यह सीधे तौर पर संबंधित बाजार में अपनी दबदबे वाली स्थिति का लाभ उठाना है। आयोग ने कहा कि जीडीए के एक बर्ताव से ईडब्ल्यूएस से संबंधित उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। सीसीआई ने कहा कि जीडीए ने आवंटन पत्र में भुगतान या किस्तों में देरी के लिए जो मनमानी और एकतरफा शर्तें लगाई हैं वह भी प्राधिकरण द्वारा अपनी दबदबे वाली स्थिति का फायदा उठाना ही है।