ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने उठाया बड़ा कदम, इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार ने दी नियमों में ढील

नेशनल डेस्कः मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईएस) ने हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्येश्य से एनटीपीसी लि को अपनी अनुषंगी हरित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) में निवेश करने के लिए उसे महारत्न का दर्जा प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को निवेश का अधिकार देने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीसीईए ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) और उसके अन्य संयुक्त उद्यमों अथवा अनुषंगी कंपनियों में एनजीईएल के निवेश के लिए भी भी छूट दी है। यह छूट 5,000 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा से ऊपर 7,500 करोड़ रुपये तक के लिए होगी और कंपनी के निवल मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय एनटीपीसी लिमिटेड के 20232 तक 60,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता के लक्ष्य के मद्देनजर किया गया है।

एनटीपीसी लि ने अपनी हरित ऊर्जा परियोजनाओं को अपनी नवगठित अनुषंगी एनजीईएल में हस्तांतरित कर दिया है। इन अनुषंगी पर एनटीपीसी का पूर्ण नियंत्रण है। भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्तराष्ट्र के सम्बद्ध पक्षों के सम्मेलन सीओपी 26 में 2027 तक कार्बन उत्सर्ज के स्तर में वृद्धि को शुद्ध रूप से शून्य करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में काम कर रहा है।

देश 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लाख मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और देश की अग्रणी विद्युत उपयोगिता के रूप में। एनजीईएल इसके पास 2,861 मेगावाट की 15 आरई परिसंपत्तियां हैं, जो वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के करीब परिचालन कर रही हैं और अपनी सहायक कंपनी एनआरईएल (एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड) के माध्यम से अपने आरई पोटर्फोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है।