कंपनियों ने कोविड-19 मद में कुल योगदान में से आधे से अधिक रकम पीएम-कयर्स कोष में दी

मुंबईः उद्योग जगत के कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जताई गई कुल प्रतिबद्धता में से आधे से अधिक 4,316 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में दिए गए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को यह कहा। 

क्रिसिल फाउंडेशन ने महामारी के दौरान सीएसआर (कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी) पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि नव-गठित पीएम-केयर्स फंड में 113 शीर्ष कंपनियों का योगदान कोरोना वायरस से जुड़े अन्य राहत कार्यों में दिए गए 3,221 करोड़ रुपए से अधिक है। देश में कोरोना वायरस की महामारी की रोकथाम के लिए ‘लॉकडाउन' की घोषणा के बाद मार्च में इस कोष की शुरूआत हुई। उस समय से पीएम-केयर्स फंड के बारे में पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई जाती रही है। साथ ही इस प्रकार के कोष की जरूरत पर भी सवाल उठाए जाते रहे जबकि पहले से लोगों की मदद के लिए व्यवस्था थी और वह पारदर्शिता मानकों को भी पूरा करता है। 

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कोष के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। पिछले महीने सरकार ने घोषणा की कि पीएम-केयर्स फंड 3,100 करोड़ रुपए विभिन्न उपायों के लिए आबंटित कर रहा है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर की खरीद, 1,000 करोड़ रुपए अपने गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए तथा 100 करोड़ रुपए की मदद टीके विकास के लिए दिए गए। 

क्रिसिल ने कहा कि उसने 130 कंपनियों के सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का विश्लेषण किया। इसमें से 113 ने नकद या अन्य रूप से सहायता का संकल्प जताया। उनमें से 84 ने 7,537 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसे सीएसआर खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शेष 29 कंपनियों ने 373 करोड़ रुपए अन्य कोष में दिए। 84 करोड़ रुपए का योगदान स्वैच्छिक दान के रूप में दिए गए जो सीएसआर खर्च कीश्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष में भी योगदान देने की रिपोर्ट है। उसे सीएसआर खर्च के अंतर्गत नहीं रखा गया है।

क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार खर्च करने वाली 84 इकाइयों में 67 प्रतिशत यानी 56 इकाइयां निजी क्षेत्र के हैं और कुल 7,537 करोड़ रुपए के योगदान में उनकी हिस्सेदारी दो तिहाई है। वहीं 24 कपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और उनकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत रही और सात विदेशी कंपनियां हैं। नकद में सहायता का संकल्प जताने वाली 84 कंपनियों से 36 महाराष्ट्र से हैं। उनका योगदान 4,728 करोड़ रुपए रहा जो 63 प्रतिशत है। उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान रहा। दिल्ली की 13 कंपनियों ने 17 प्रतिशत का योगदान दिया। जबकि नौ कंपनियां गुजरात की थी जिन्होंने 7,537 करोड़ रुपए में से 7 प्रतिशत का योगदान दिया।