Edited By rajesh kumar,Updated: 11 Oct, 2020 03:54 PM
कोरोना महामारी के दौर में नकदी के सकंट से निपटने के लिए अच्छी खबर है। सरकार कंपनियों को नकद आधार पर जीएसटी जमा करने की अनुमति दे सकती है। इससे कंपनियों को नकदी के सकंट से उबरने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौर में नकदी के सकंट से निपटने के लिए अच्छी खबर है। सरकार कंपनियों को नकद आधार पर जीएसटी जमा करने की अनुमति दे सकती है। इससे कंपनियों को नकदी के सकंट से उबरने में मदद मिलेगी। पीडब्यूसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योग को आगे और मदद देने के लिए सरकार चुनिंदा क्षेत्रों के लिए जीएसटी भुगतानों को निलंबित करने पर विचार कर सकती है।
पीडब्ल्यूसी ने ‘रीइमेजिंग जीएसटी एट 3’ शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में कहा कि नकदी सहायता योजनाएं वक्त की जरूरत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘विभिन्न विकसित देशों की तरह ही सरकार ने समयबद्ध बजटीय सहायता योजनाओं की घोषणा की है। इन कदमों के बावजूद, कई क्षेत्र हैं, जिन्हें कवर किया जाना बाकी है।’ इसके अलावा कुछ प्रमुख मुद्दों पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, जिसमें समाप्त स्टॉक पर आईटीसी की पात्रता, मध्यस्थ सेवाओं और छूट योजनाओं की कर देयता शामिल हैं।
रिपोर्ट में कहा गया कि इस मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए। इसके लिए इंटरनैशनल टैक्सेशन व्यवस्थाओं और ट्रेड एंड इंडस्ट्री में प्रचलित बिजनस मॉडल को ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्ट में जीएसटी के तहत एकमुश्त विवाद निपटान योजना का भी सुझाव दिया गया।