डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया पर जुर्माने की मंजूरी दी

नई दिल्लीः दूरसंचार विभाग की संस्था डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (डीसीसी) ने सोमवार को भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पर पेनल्टी लगाने की मंजूरी दे दी। उन पर 2016 में रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) नहीं देने का आरोप है। हालांकि, डीसीसी ने 3,050 करोड़ रुपए की पेनल्टी राशि में संशोधन के लिए ट्राई से राय लेने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।

जियो को टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के वक्त दिक्कत हुई थी
ट्राई ने अक्टूबर 2016 में भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। रिलायंस जियो ने शिकायत की थी कि दूसरी कंपनियों द्वारा पर्याप्त पीओआई रिलीज नहीं करने की वजह से उसके नेटवर्क पर 75% कॉल फेल हो रहे थे। 

न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि डीसीसी ने रिलायंस जियो पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। एक मंत्रालय के सचिव ने यह प्रस्ताव रखा था। उसका कहना था कि जियो ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं नहीं दे पाई इसलिए उस पर भी पेनल्टी लगनी चाहिए।

क्या है विवाद
टेलिकाॅम डिपार्टमेंट में इन तीनों टेलिकाॅम कंपनियों का विवाद बीते ढाई साल से भी अधिक समय से चल रहा है। यह मामला साल 2016 में रिलायंस जियो की लाॅन्चिंग के बाद शुरू हुआ था। जियो ने भारती एयरटेल, वोडफाेन और आइडिया पर आरोप लगाया था कि ये कंपनियां उसे पर्याप्त PoI नहीं दे रही हैं। ये तीनों कंपनियों जियो के इस आरोप को लगातार खारिज करती आ रही हैं लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकाॅम अब इस पर जल्द अंतिम फैसला ले सकता है।

क्या होता है PoI?
आपको बता दें कि PoI के जरिए एक नेटवर्क से अन्य नेटवर्क पर कॉल्स ट्रांसफर होती हैं। बिना PoI के कोई भी नई कंपनी बाजार में नहीं उतर सकती है क्योंकि जब तक कंपनी को कॉल ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं मिलेगी तब तक वह अपनी सेवाओं का विस्तार नहीं कर पाएगी। जब जियो ने टेलिकॉम कंपनियों की शिकायत की तो उसके बाद से एयरटेल और वोडाफोन पर 1050 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया था। इसके अतिरिक्त आइडिया पर भी 950 करोड़ का जुर्माना लगा था।