DDA ला रहा है नई हाऊसिंग स्‍कीम, 12000 फ्लैट खरीदने का मौका

Edited By ,Updated: 05 May, 2017 11:44 AM

dda launches new housing scheme  opportunity to buy 12000 flat

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 12,000 फ्लैटों वाली नई आवास योजना जल्द ही आने वाली है। डीडीए ने इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है और उपराज्यपाल के पास इसकी मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव भेज दिया है।

नई दिल्लीः दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 12,000 फ्लैटों वाली नई आवास योजना जल्द ही आने वाली है। डीडीए ने इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है और उपराज्यपाल के पास इसकी मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव भेज दिया है। ज्यादातर फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसोला में हैं। यह खाली पड़े फ्लैट साल 2014 की योजना से है, वहीं बाकी बचे फ्लैट दूसरे खाली पड़े फ्लैट हैं।

आधिकारिक स्रोत ने बताया, ‘हमने अपनी ओर से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इसलिए हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर उपराज्यपाल कुछ बदलाव के लिए कहते हैं तो हम उन्हें लागू करेंगे अन्यथा यह योजना वैसे ही रहेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल डीडीए के अध्यक्ष भी हैं।

बैजल ने अप्रैल में वरिष्ठ अधिकारियों को नई योजना को जारी करने से पहले सार्वजनिक यातायात संपर्क और अन्य जरूरी मूलभूत बुनियादी चीजों के मौजूद होने को सुनिश्चित करने को कहा था। पिछले महीने की शुरूआत में डीडीए ने कहा था कि यह योजना एमसीडी चुनाव होने के बाद जल्द ही जारी होगी। नगर निगम चुनाव का आयोजन 23 अप्रैल को हुआ था।

10 बैंकों के साथ एग्रीमेंट 
हालांकि, नई स्थानीय सरकार ने तीनों निगमों में अभी भी तक प्रभार ग्रहण नहीं किया है। इस शहरी निकाय ने 10 बैंकों के साथ आवेदन की बिक्री और योजना संबंधी लेनदेन के लिए गठबंधन किया है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमलोग 8 बैंक के साथ इसके लिए पहले से जुड़े थे लेकिन दो बैंकों आईसीआईसीआई, कैनरा बैंक को इस बार और शामिल किया गया है। पहले से जुड़े बैंक हैं एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक शामिल है। यह योजना पहले फरवरी में जारी होने वाली थी, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया।

फ्लैट सरेंडर करने पर जब्‍त होगा रजिस्‍ट्रेशन फीस
अधिकारी ने बताया कि इस समय डीडीए चाहता है कि सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद लोग ही घर के लिए आवेदन करें। उन्होंने बताया, ‘इसलिए, हम वैसे लोगों के लिए एक नया प्रावधान लेकर आए हैं, जो नाम आने के बाद फ्लैट नहीं लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर खरीदार बाद में फ्लैट नहीं लेना चाहता है तो उसे फ्लैट की प्रकृति देखते हुए रजिस्ट्रेशन चार्ज एक लाख या दो लाख जब्त कर ली जाएगी।

पति और पत्नी दोनों कर सकेंगे आवेदन
अधिकारी ने बताया, ‘लोग उन क्षेत्रों में आने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन क्षेत्रों के फ्लैट उन्हें ऑफर किए जाएंगे ताकि उस हिसाब से वह अपना मन बना सकें।’ पति और पत्नी दोनों ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को फ्लैट आवंटित होता है तो उनमें से एक को फ्लैट छोड़ना होगा। सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर फ्लैट एक शयन कक्ष वाले एलआईजी (निम्न आय समूह) हैं। यह पिछली आवास योजना वाले हैं और इस साल कोई नया फ्लैट ऑफर नहीं किया जाएगा।

LIG की रजिस्‍ट्रेशन फीस 1 लाख होगी 
उन्होंने बताया, ‘करीब 10,000 फ्लैट पिछले वाली साल 2014 की डीडीए योजना वाले हैं। पिछले साल की तरह इडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कैटिगरी इस साल नहीं होगा। एलआईजी कैटिगरी के लिए पंजीकरण फीस एक लाख और एमआईजी (मध्य आयवर्ग समूह) और एचआईजी (उच्च आय समूहवर्ग) के लिए पंजीकरण फीस दो लाख रुपये हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध होंगे। आवेदन से लेकर धन की वापसी तक डीडीए ने इसे ऑनलाइन रखने की योजना बनाई है। साल 2014 के योजना में सभी वर्गों में 25,040 फ्लैट ऑफर किया गया था, जो कि सात लाख से 1.2 करोड़ तक के मूल्य के थे। पिछली योजना में बड़ पैमाने पर लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण मे दिलचस्पी ली थी, जिसकी वजह से इस योजना के लॉन्च होने के तत्काल बाद ही डीडीए की वेबसाइट क्रैश हो गई थी।
 

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