दिल्ली सरकार की योजना से टैबलेट कंपनियों की उम्मीदों को लगे पंख

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को मुफ्त टैबलेट पीसी मय डेटा कार्ड देने की घोषणा की है। टैबलेट कंपनियों को उम्मीद है कि इससे आने वाले महीनों में इस खंड के बिक्री कारोबार का बल मिलेगा साथ ही उन्हें उम्मीद है कि अन्य राज्य सरकारें भी शिक्षा के डिजिटलीकरण वाली ऐसी पहल करेंगी।

लेनोवो इंडिया के प्रमुख (टैबलेट बिक्री) आशीष सिक्का ने इस पहल का स्वागत करते उम्मीद जताई कि विद्यार्थियों को भी इस योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने ‘भाषा’ से कहा कि ​टैबलेट पीसी में भारत में शिक्षा दृश्य में बदलाव लाने का माद्दा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा से जहां विद्यार्थियां के लिए बस्ते का बोझ कम होगा वहीं वह उनके लिए अधिक संवादपरक भी होगी।

सरकार की इस पहल टैबलेट बिक्री को मिलेगा बल
शोध संस्थान सी.एम.आर. की ताजा रिर्पोट के अनुसार देश के टैबलेट बाजार में लेनोवो 20.3 प्रतिशत भागीदारी के साथ पहले व एसर इंडिया 16.3 प्रतिशत बाजार भागीदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। एसर इंडिया के प्रमुख (वाणिज्यिक बिक्री समूह) सुधीर गोयल ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार की इस पहल से टैबलेट बिक्री को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा में सुधार के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को बल देने व जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी की ताकत का इस्तेमाल करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। 

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के प्राधानाध्यापकों व अध्यापकों को टैबलेट पीसी दिए जाएंगे ताकि उन पर गैर शैक्षणिक कामकाज का बोझ कम किया जा सके। दिल्ली के एक हजार से अधिक स्कूलों में लगभग 50,000 अध्यापक हैं। योजना पर 50 करोड़ रुपए तक की लागत अनुमानित है हालांकि इस ब्यौरा अभी जारी नहीं किया गया है। सीएमआर के अनुसार इस साल तीसरी तिमाही में देश में हर महीने औसतन लगभग तीन लाख टैबलेट बिके।