दिल्ली सरकार ने 2018-19 की आबकारी नीति के लिए मांगे सुझाव

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए नई आबकारी नीति तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। आबकारी विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी करके हितधारकों से 15 दिन के भीतर अपने सुझाव भेजने को कहा है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि लोग अपने सुझाव ई-मेल से या लिखित रूप से उपायुक्त कार्यालय में दाखिल किए जा सकते हैं।

आबकारी विभाग ने अपने संबंधित नोटिस में कहा है, विभाग ने 2018-19 के लिए आबकारी नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुक्रिया की है। इसलिए, हितधारक 15 दिनों के भीतर कार्यालय को आगामी आबकारी नीति के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। दिसंबर महीने की शुरुआत में दिल्ली मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, हालांकि इसे पहले ही मंजूरी मिल जानी चाहिए थी। यह आबकारी नीति अगले साल जनवरी से प्रभावी होगी। हाल ही में शुरू की गई नीति के तहत, आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया था। यह तीसरी बार है जब केजरीवाल सरकार ने शराब पर उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया है, जिसके चलते दिल्ली में शराब की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई।