FMCG कंपनियों की मांगः बजट में खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए

नई दिल्लीः रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि आगामी बजट में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर और अधिक ध्यान दिया जाए। प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि उपजों से मूल्य-वर्धित उत्पाद को बढ़ावा देगा तथा ग्रामीण मजदूरी बढ़ेगी। ये कंपनियां कर का बोझ कम करने की जरूरत पर बल दे रही हैं ताकि उपभोक्ताओं के हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसा बचे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट एक फरवरी को पेश करेंगे।

कंपनियों की मांग है कि बजट में बुनियादी विकास, छोटे कारोबार और सस्ते आवास पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। साथ ही शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) श्रृंखलाएं और गोदाम स्थापित करने पर प्रोत्साहन दिया जाए और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाया जाए। इस बारे में आईटीसी कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने से कृषि उत्पादों के मूल्यवद्र्धन में मदद मिल सकती है। किसानों की आय दोगुना करने के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

इमामी ग्रुप के संयुक्त चेयरमैन आरएस अग्रवाल ने कहा कि आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर जोर रहने की उम्मीद है। सरकार बुनियादी ढ़ांचे के विकास, छोटे उद्यमों और किफायती मूल्य के मकानों पर ज्यादा ध्यान दे सकती है। गाडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विवेक गंभीर ने इससे पहले कहा था कि व्यक्तिगत आयकर कर स्लैब के जरिए कर भार हल्का करने से वेतनभोगी और मध्यवर्गीय लोगों को राहत मिलेगी और उनके पास उपभोग के लिए अधिक धन बचेगा।