राजधानी में चलेगी ई-बाइक टैक्सी!

नई दिल्ली: राजधानी में दोपहिया इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने की प्लॉनिंग पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्सी के रूप में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पर इस्तेमाल करने को बढ़ावा मिलेगा। डायलाग एवं डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2018 पर आए जनता के सुझाव व आपत्ति के आधार पर कुछ बदलाव करते हुए मसौदा को परिवहन विभाग के पास अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दी है। 

सूत्र बताते हैं कि एक महीने में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने पर भी खासा जोर दिया गया है। इसकी मंजूरी मिलते ही ओला-उबर की एप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी भी राजधानी की सड़कों पर नजर आएंगी। बता दें कि पड़ोस में गुरुग्राम में इस तरह की सुविधा पहले से दी जा रही है। 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी से लोगों को कम कीमत पर यात्रा की सुविधा मिलने के साथ ही ट्रैफिक जाम में भी ज्यादा फंसना नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक जाम से निकलने में अमूमन बाइक को आसानी होती है। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ओपन परमिट होगा। वहीं, डोर स्टेप डिलीवरी ई-वाहनों के जरिए की जाएगी। पॉलिसी के अनुसार अगले 5 वर्ष में दिल्ली में जितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। 

ऐसे में 2023 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य तय किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन राशि देने की पॉलिसी तैयार की है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाली पुरानी बैटरी को खरीदने और बेचने के लिए नोडल एजेंसी बनाई जाएगी। बैटरी को कोई स्वयं नहीं बेच पाएगा। 3 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी में बिजली वाहनों के लिए बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था होगी और चार्जिंग स्टेशनों पर बिजली की दर सस्ती रखी जाएगी। 

ई-वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

• पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि 
• ई-ऑटो के लिए परमिट की अनिवार्यता होगी समाप्त
• इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य   
• इसके लिए प्राइवेट ऑपरेटरों को दिया जाएगा प्रोत्साहन 
• पीपीपी माडल पर ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे