अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने दिए ये सुझाव, जानिए किसने क्या कहा

मुंबईः कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कर्ज का लक्ष्य 54 फीसदी बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस बीच कई आर्थिक जानकार रिजर्व बैंक द्वारा नए नोटों की छपाई का समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी इकॉनमी को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खर्च को बढ़ावा देना और समय रहते अगर ऐसा नहीं किया गया तो नुकसान इतना भयंकर होगा, जिसकी भरपाई संभव नहीं हो पाएगी।

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RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के सुझाव
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कर्ज के लिए रिजर्व बैंक से नोट निकाले जाने के विचार का समर्थन किया था। उन्होंने इस असाधारण समय में गरीबों व प्रभावितों तथा अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकारी कर्ज के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त नोट जारी किए जाने और राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाने की वकालत की। इस तरह की पहली मांग अप्रैल की शुरुआत में आई थी। उस समय केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने राज्य को महामारी की परिस्थितियों से निपटने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचने के लिए करीब 9 प्रतिशत की कूपन (ब्याज दर) की पेशकश करने की मजबूरी पर रोष जाहिर किया था।
 
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मौद्रीकरण में RBI नए नोटों की छपाई करता है
मौद्रीकरण के तहत आमतौर पर केंद्रीय बैंक अधिक मुद्रा की छपाई कर अपनी बैलेंस शीट (सम्त्ति और देनदारी) का विस्तार करते हैं। राजन ने कहा कि सार्वजनिक खर्च की राह में मौद्रीकरण कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकार को अर्थव्यवस्था की रक्षा के बारे में चिंतित होना चाहिए और जहां आवश्यक है वहां उसे खर्च करना चाहिए।"

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खर्च नहीं करने पर होंगे गंभीर परिणाम
इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने भी सरकार के द्वारा अधिक उधार लेने और राजकोषीय घाटे की कीमत पर अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के विचार का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि गरीबों और अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए इस समय खर्च नहीं करने के नतीजे बहुत गंभीर और अपूरणीय होंगे। पंत ने नए नोट छापकर पैसे जुटाने का सीधा पक्ष लिए बिना कहा, "इस समय आवश्यकता धन की है। केंद्र सरकार को सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कर्जदार होने के नाते, इस असाधारण समय में भारी कर्ज उठाने की जरूरत है और राजकोषीय घाटे व अन्य चीजों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ पैसे की जरूरत है।"  

अर्थशास्त्री राधिका राव के सुझाव
सिंगापुर के डीबीएस बैंक की अर्थशास्त्री राधिका राव भी अधिक खर्च और एफआरबीएम (राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम) के लक्ष्य को टालने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अभी 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया है, जो जीडीपी का महज 0.8 प्रतिशत है। उन्होंने इसे अपर्याप्त बताते हुए दूसरे राहत पैकेज की उम्मीद जाहिर की।