Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Feb, 2020 12:45 PM
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस बढ़ रहा है। लोग इन व्हीकल्स के लिए चार्जिंग को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एक साल के अंदर बड़े शहरों में हर चार किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
नई दिल्लीः देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस बढ़ रहा है। लोग इन व्हीकल्स के लिए चार्जिंग को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एक साल के अंदर बड़े शहरों में हर चार किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकारी कंपनियों को 2,600 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने NTPC, EESL और REIL जैसी कंपनियों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकारी कंपनियों को वास्तविक अनुबंध तभी मिलेगा जब वे चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली जमीन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग (MoU) पर दस्तखत कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक, इस शर्त से कंपनियों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीरता सुनिश्चित होगी।
देश के 62 से ज्यादा शहरों में 2,600 ई-व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाने के ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा सरकार के मालिकाना हक वाले राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) को मिला है। NTPC और पावर ग्रिड कॉर्प भी चार्जिंग स्टेशनों के लिए कम बोली लगाने वाली कंपनियों के रूप में उभरी हैं।
एक अधिकारी ने बताया, ‘हम कंपनियों को फाइनल कॉन्ट्रैक्ट तभी देंगे जब वे जमीन के लिए MoU लाएंगी। हम अब तक 600-700 मंजूरियां जारी कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एक महीने में दे दिए जाएंगे। इस योजना पर अमल होने के बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में हर चार किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा। इससे हमें हर तीन किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग पॉइंट लगाने के लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी।’ उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों को हेवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से सैद्धांतिक मंजूरी के आधार पर अनुबंधों के लिए अवॉर्ड प्रॉसेस शुरू करने के लिए कहा गया है।