Edited By ,Updated: 09 May, 2017 10:48 AM
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ई.पी.एफ.ओ. मकान नहीं बनाएगा बल्कि वह 4 करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा ताकि वह मकान खरीद सकें।
नई दिल्ली: श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ई.पी.एफ.ओ. मकान नहीं बनाएगा बल्कि वह 4 करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा ताकि वह मकान खरीद सकें। श्रम मंत्रालय की मंशा अगले 2 सालों में कम से कम 10 लाख अंशधारकों को मकान खरीदने में सहायता पहुंचाना है। वह इसके लिए उन्हें अपनी भविष्य निधि के 90 प्रतिशत हिस्से से शुरूआती राशि और बाद में होम लोन की किस्त का भुगतान करने की इजाजत देगा।
दत्तात्रेय से जब पूछा गया कि क्या ई.पी.एफ.ओ. अपने अंशधारकों के लिए मकान बनाएगा तब उन्होंने कहा कि आवास के सिलसिले में संगठन का मकानों के निर्माण से कोई लेना-देना नहीं है। यह अंशधारकों की जिम्मेदारी है। योजना का लक्ष्य साल 2022 तक सभी के लिए मकान के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करना है। हमारे 4.31 करोड़ ई.पी.एफ.ओ. अंशधारक इस योजना के लाभार्थी होंगे। हमने ग्रूप हाऊसिंग सोसायटी बनाने के नियम बनाए हैं। पहले, मीडिया में यह खबर आई थी कि ई.पी.एफ.ओ. अपने अंशधारकों के लिए अगले 2 सालों में 10 लाख मकान बनाएगा और इसके लिए वह शहरी विकास मंत्रालय के साथ हाथ मिलाएगा।