एक नए आरोप में घिरी Facebook, यूजर्स के डेटा को लेकर फिर दिखाई लापरवाही

Edited By Isha,Updated: 06 Dec, 2018 12:49 PM

facebook has the right to see data from users given to select companies

फेसबुक ने कुछ चुनिंदा कंपनियों को यूजर्स के दस्तावेज देखने का अधिकार दिया है इस बात का खुलासा ब्रिटिश संसदीय समिति ने बुधवार को इससे संबंधित ईमेल और अन्य फेसबुक दस्तावेज जारी करके किया है। इससे साफ होता है कि सोशल

लंदनः  कुछ समय से फेसबुक पर डेटा लीक के आरोप लग रहें है जिसे लेकर यूर्जस असमंजस में है और अब एक बार फिर फेसबुक नए आरोपों घिर गई है। दरअसल फेसबुक ने कुछ चुनिंदा कंपनियों को यूजर्स के दस्तावेज देखने का अधिकार दिया है इस बात का खुलासा ब्रिटिश संसदीय समिति ने बुधवार को इससे संबंधित ईमेल और अन्य फेसबुक दस्तावेज जारी करके किया है। इससे साफ होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने एयरबेंब, लिफ्ट और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों को यूजर्स के डाटा के लिए विशेष पहुंच प्रदान की है।
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200 से ज्यादा पन्नों का दस्तावेज जारी
संसद की मीडिया समिति ने बुधवार को फेसबुक पर आरोप लगाया कि वह विशेष सौदे के तहत कुछ ऐप डेवलॉपर्स को अपने यूजर्स की जानकारी आसनी से पहुंचा रही है वहीं जिन ऐप डेवलॉपर्स को वह अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है उनकी राह में रोड़ अटका रहा है। समिति ने 200 से ज्यादा पन्नों का दस्तावेज जारी किया है जिसमें यूजर्स की निजी जानकारी की कीमत को लेकर फेसबुक की आंतरिक बहस को शामिल किया गया है। इन दस्तावेजों में वर्ष 2012 से 2015 के बीच के समय का जिक्र किया गया है। उसी वक्त फेसबुक सार्वजनिक मंच बना था। यह दस्तावेज कंपनी के कामकाज और उसने धन कमाने के लिए किस हद तक लोगों के डेटा का उपयोग किया है यह दिखाते हैं। जबकि कंपनी सार्वजनिक रूप से लोगों की निजता की सुरक्षा करने का वादा करती है।
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फेसबुक ने दस्तावेजों को बताया कहानी
फेसबुक ने दस्तावेजों को गुमराह करने वाला बताते हुए इसे कहानी का हिस्सा करार दिया। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, दूसरे कारोबारों की तरह हम भी अपने प्लेटफॉर्म के लिये सतत कारोबारी मॉडल को लेकर आंतरिक बातचीत करते हैं। यह स्पष्ट है कि हमने कभी लोगों का डेटा नहीं बेचा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट में इन दस्तावेजों का संदर्भ मांगा है। उन्होंने लिखा, Þबेशक हम हर किसी को अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते।’’ समिति के मुताबिक फेसबुक ने 2015 में अपनी नीति में बदलाव के बावजूद एयरबीएनबी और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों को सफेद सूची में रखते हुए अपने उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाए रखनी की इजाजत दी।
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