Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Jun, 2017 03:56 PM
कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम को मंजूरी दे दी है और किसानों को सस्ता कर्ज देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।
नई दिल्लीः मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम को मंजूरी दे दी है और किसानों को सस्ता कर्ज देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस स्कीम के तहत सरकार ब्याज का 5 फीसदी हिस्सा किसानों को देगी। किसानों को 1 साल तक 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन की सुविधा मिलेगी जिस पर अब 9 फीसदी के बजाए 4 फीसदी ब्याज देना होगा। स्कीम के जरिए सरकार करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
आपको बता दें कि किसानों को अल्प कालिक कृषि ऋण पर सालाना नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तीन लाख तक तक के ऋण पर उन्हें दो प्रतिशत की सब्सिडी के बाद सात प्रतिशत का ब्याज देना होता है। अब एक साल के अंदर ऋण का भुगतान करने पर उन्हेें तीन प्रतिशत की और रियायत मिलेगी। ब्याज पर दी जाने वाली यह रियायत सीधे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भेजी जाएगी। यह ब्याज रियायत योजना एक वर्ष के लिए है और इसे नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक लागू करेंगे।