कालेधन पर रिपोर्टों को साझा करने से वित्त मंत्रालय का इनकार

Edited By Supreet Kaur,Updated: 23 Jul, 2018 04:07 PM

finance ministry refuses to share reports on black money

वित्त मंत्रालय ने कालेधन के अनुमान को लेकर तैयार तीन रिपोर्टों को साझा करने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्टों का खुलासा करना संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। ये तीनों रिपोर्टें देश और विदेश में भारतीयों के पास मौजूद कालेधन...

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्रालय ने कालेधन के अनुमान को लेकर तैयार तीन रिपोर्टों को साझा करने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्टों का खुलासा करना संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। ये तीनों रिपोर्टें देश और विदेश में भारतीयों के पास मौजूद कालेधन के बारे में हैं।

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RTI के तहत मांगी गई जानकारी
तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2011 में दिल्ली के नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (एनआईपीएफपी) और नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) तथा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद से ये अध्ययन कराए थे। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनआईपीएफपी, एनसीएईआर और एनआईएफएम की रिपोर्टें सरकार को क्रमशः 30 दिसंबर 2013, 18 जुलाई 2014 और 21 अगस्त 2014 को मिली थीं। मंत्रालय ने कहा कि ये रिपोर्टें पिछले साल 21 जुलाई को वित्त पर संसद की स्थायी समिति को सौंपी गईं। अब यह मामला समिति के पास है।

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कालेधन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं
मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस तरह की सूचना का खुलासा संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसे में आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (सी) के तहत इस तरह की सूचना का खुलासा नहीं करने की छूट है।’’ इस धारा के तहत उन सूचनाओं का खुलासा करने पर रोक है जिनसे संसद के विशेषाधिकार का हनन होता हो। फिलहाल देश और विदेश में भारतीयों के कालेधन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी (जीएफआई) के एक अध्ययन के अनुसार 2005 से 2014 के दौरान भारत में अनुमानतः 770 अरब डॉलर का काला धन आया। इस अवधि में देश से 165 अरब डॉलर का कालाधन बाहर गया।
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