फाइनेंस मिनिस्ट्री का Tax सिस्टम को लेकर बड़ा बयान कहा, CBDT-CBIC का मर्जर अभी नहीं

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि सरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स (CBIC) के विलय के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। मिनिस्ट्री ने बताया कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन (TARC) की तरफ से जो सिफारिशें मिली थीं उसमें एक विलय का भी सुझाव था। इस कमीशन के हेड पार्थसारथी सोम थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2016 में दी थी। हालांकि इससे पहले ऐसी खबरें चल रही थीं कि सरकार CBDT और CBIC को मिला सकती है।

सरकार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की संस्थाओं को मिलाने वाली नहीं
मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की संस्थाओं को मिलाने वाली नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि TARC की रिपोर्ट पर सरकार गौर कर रही है लेकिन इसकी सिफारिशों को सरकार ने अभी माना नहीं है।

TARC की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बताया, "संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि TARC की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। साथ ही 2018 में सरकार की अश्योरेंस कमेटी के सामने भी सरकार ने यह बात रखी थी। TARC की सिफारिशें लागू करने की एक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी है जिससे साफ होता है कि सरकार ने कमेटी के सुझाव अभी स्वीकार नहीं किए हैं।"

क्यों हुआ था TARC का गठन?
दरअसल, TARC का गठन टैक्स नीतियों और कानून के उपयोग की समीक्षा करने के अलावा इनकम टैक्स प्रशासन में जरूरी सुधारों के बारे में सिफारिश देने के लिए किया गया था। आयोग ने 385 सिफारिशें दी थी। इसमें से 291 सीबीडीटी से और 253 सीबीअईसी से संबंधित थी।आपको बता दें कि सीबीडीटी और सीबीआईसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स नीति बनाने वाले निकाय हैं।