खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रण में: पासवान

Edited By ,Updated: 15 May, 2017 04:53 PM

food prices under control  paswan

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बिल्कुल नियंत्रण में हैं और पिछले साल की तुलना में अधिकतर जरूरी खाद्य पदार्थ सस्ते हुए हैं।

नई दिल्लीः खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बिल्कुल नियंत्रण में हैं और पिछले साल की तुलना में अधिकतर जरूरी खाद्य पदार्थ सस्ते हुए हैं। पासवान ने आज मोदी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले साल के मुकाबले दालों की विभिन्न किस्मों के दाम घटे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गेहूं, चावल और तेलों के दाम भी नियंत्रण में हैं। चीनी की कीमत जरूर कुछ बढ़ी है लेकिन चीनी मिलों का अस्तित्व बचाए रखने के लिए यह आवश्यक था और इसिलए सरकार द्वारा किए गए उपायो से भी इसकी कीमतों को थोड़ी बढ़ौतरी हुई है।  

पासवान ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान कीमतों में बढ़ौतरी के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 01 मई 2014 की तुलना में 22 जरूरी खाद्य पदार्थों में से दालों समेत 14 के खुदरा दाम बढ़े हैं, दो के कम हुए हैं और 5 के स्थिर हैं जबकि पाम ऑयल के 01 मई 2014 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसमें चावल की कीमत 29 रुपए से बढ़कर इस साल 13 मई को 32 रुपए प्रति किलोग्राम, आटे की 21 से बढ़कर 24 रुपए, चना दाल की 50 से बढ़कर 75 रुपए, अरहर दाल की 75 से बढ़कर 86 रुपए, उड़द दाल की 71 से बढ़कर 97 रुपए, मसूर दाल की 68 रुपए से बढ़कर 79 रुपए, चीनी की 37 से बढ़कर 42 रुपए, गुड़ की 38 से बढ़कर 49 रुपए और खुली चाय की 215 से बढ़कर 223 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इस दौरान दूध के दाम 36 से बढ़कर 42 रुपए, मूंगफली तेल के 159 से बढ़कर 165 रुपए और सरसों तेल के 102 से बढ़कर 121 रुपए प्रति लीटर हो गए।  

मूंग दाल के दाम 101 से घटकर 81 रुपए और आलू के 23 से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम हुए। वहीं, वनस्पति, सोया तेल, सन फ्लावर तेल, प्याज और टमाटर के दाम 3 साल पहले के स्तर पर ही हैं। पासवान ने कहा कि मौजूदा समय में सरकारी आंकड़ों के लिए कीमतें चुनिंदा सरकारी दुकानों/एजेंसियों के माध्यम से संकलित की जाती हैं। अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं कि बाजार में वास्तविक कीमत सरकारी आंकड़ों की तुलना में अधिक होती है। इसलिए सरकार आंकड़े एकत्र करने के काम किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को देने पर भी विचार कर रही है।   

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