Edited By rajesh kumar,Updated: 16 Sep, 2021 06:00 PM
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फंसे क़र्ज़ की परिसंपत्तियों (ऋण खातों) के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में भरोसा पैदा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की ओर से 30,600 करोड़ रुपये...
नेशनल डेस्क: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फंसे क़र्ज़ की परिसंपत्तियों (ऋण खातों) के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में भरोसा पैदा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की ओर से 30,600 करोड़ रुपये की गारंटी दिये जाने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय की आज यहां संवाददाताओं को जानकारी देते हुये कहा कि एनएआरसीएल द्वारा खरीदे गये जोखिम में फंसे ऋण के बदले प्रतिभूति रसीद जारी करने को सरकार की गांरटी मिलेगी।
एनएआरसीएल बैंकों के जोखिम में फंसे ऋणों को खरीदेगी। ऐसी खरीद में वह संपत्ति के कुल मूल्य का 15 प्रतिशत नकद भुगतान करेगी और बाकी 85 प्रतिशत का भुगतान प्रतिभूति रसीद के जरिए करेगी। इन प्रतिभूतियों के पीछे सरकार की गारंटी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैड बैंक के नाम से चर्चित एनएआरसीएल के जरिए बैंकों के लेखा-जोखा स्वच्छ करने में मदद मिलेगी। एनएआरसीएल को जो संपत्ति हस्तातंरित की जायेगी उसके लिए पूंजी के पूरे प्रावधान करने होंगे। सरकार की गारंटी पांच वर्ष के लिए होगी।
एनएआरसीएल में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत होगी जबकि गैर निष्पादित संपत्तियों के लिए भारतीय ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) का भी गठन किया जायेगा जिसमें सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत होगी। शेष हिस्सेदारी निजी बैंकों की होगी। एनएआरसीएल द्वारा अधिग्रहित संकटग्रस्त ऋण खातों का निपटान एक संपदा प्रबंधन करेगी जो एनएआरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई होगी।