इस बजट में महिलाओं को कई रियायतें दे सकती है सरकार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 08 Oct, 2019 10:41 AM

government can give many concessions to women in this budget

इस बार लग रहा है कि फरवरी-2020 में पेश होने वाले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं को कुछ विशेष राहत दे सकती हैं। इसका कारण है कि वित्त मंत्रालय ने बजट पूर्व बैठकों के जो कार्यक्रम तय किए हैं, उनमें वित्त मंत्री निर्मला

नई दिल्लीः इस बार लग रहा है कि फरवरी-2020 में पेश होने वाले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं को कुछ विशेष राहत दे सकती हैं। इसका कारण है कि वित्त मंत्रालय ने बजट पूर्व बैठकों के जो कार्यक्रम तय किए हैं, उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामाजिक और आर्थिक महिलाओं के संगठनों के साथ बैठक करेंगी। उनसे बजट उपायों को लेकर चर्चाएं करेंगी।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी
सूत्रों के अनुसार, बजट पूर्व बैठकों में इस बार विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। इनमें सामाजिक, आर्थिक और महिला उत्थान के कार्यों में शामिल संगठन शामिल होंगे। इन संगठनों के प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर उनसे कहा जाएगा कि वे महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बजट में जो प्रावधान चाहती हैं, उसका पूरा ड्राफ्ट मीटिंग में लेकर आएं। सरकार उस पर विचार करेगी और प्रावधान अच्छे होने पर बजट में घोषणा भी की जाएगी।

बिजनेस जगत की महिलाओं से सलाह लेगी सरकार
सूत्रों का कहना है कि इस बार खुद निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय से कहा कि बजट पूर्व बैठकों में महिला संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जाए। जरूरी नहीं है कि केवल महिला उद्यमियों और बिजनेस जगत से जुड़ी महिला प्रतिनिधियों को ही बजट पूर्व बैठकों में बुलाया जाए। उन महिला संगठनों के साथ बजट पूर्व बैठकें की जाएं, जो महिलाओं के सामाजिक उत्थान से जुड़ी हुई हैं और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं।

प्री बजट बैठक 14 अक्टूबर से शुरू
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट नौ महीने के लिए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया था। बजट के बाद एक बातचीत में उन्होंने साफतौर पर कहा था कि एक महिला होने के नाते वह चाहती हैं कि देश में महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार हो। इधर, वित्त मंत्रालय में अगले साल के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्रालय ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। 14 अक्टूबर से प्री बजट मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा।
 

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