वित्त वर्ष में सरकार ने बांटा 10 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण

नई दिल्लीः कृषि ऋण में विस्तार लगातार जारी है और 2017-18 में सरकार ने 31 मार्च को समाप्त विछले वित्त वर्ष में किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साथ ही सरकार ने छोटे किसानों और काश्तकारों (दूसरे का खेत किराए पर लेकर खेती करने वालों) को खेती-बड़ी के लिए ऋण सुविधा आसान बनाने पर जोर दे रही है।

कृषि मंत्रालय जल्द ही मंत्रिमंडल में सारंगी समिति की सिफारिशों पर आधारित एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है जो छोटे और सीमांत किसानों के किसानों के लिए ऋण सुविधा बेहतर करने पर ध्यान देगा। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशीष कुमार भूटानी ने कहा, ‘‘कृषि ऋण का स्तर हर साल बढ़ रहा है। 2017-18 में हमने 10 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण देने का लक्ष्य पूरा किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य 11 लाख करोड़ रुपये का है।’’

उद्योग मंडल फिक्की के एक सम्मेलन से इतर भूटानी ने कहा कि ऋण बांटना कोई चुनौती नहीं है, असल चुनौती इसे सही किसानों को देना है। भूटानी ने कहा कि इस 10 लाख करोड़ रुपए में से 6.8 लाख करोड़ रुपए छोटी अवधि के फसली ऋण हैं। छोटी अवधि के फसली ऋण की कुल राशि का 50त्न छोटे और सीमांत किसानों को बांटा गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने बैंकों से आंकड़े मांगे हैं ताकि कृषि ऋण का वितरण बेहतर और लक्षित हो सके।