Edited By Supreet Kaur,Updated: 13 Oct, 2018 02:47 PM
सरकार ने गिरते रुपए की स्थिति को सुधारने के लिए कई टेलिकॉम नेटवर्क प्रॉडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। सरकार के इस कदम से फोन कंपनियों पर सालाना 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है।
नई दिल्लीः सरकार ने गिरते रुपए की स्थिति को सुधारने के लिए कई टेलिकॉम नेटवर्क प्रॉडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। सरकार के इस कदम से फोन कंपनियों पर सालाना 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है।
बेस स्टेशन, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, स्विच और आईपी रेडियो जैसे सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो गई है। मदरबोर्ड पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी। टेलिकॉम कंपनियों के एग्जिक्युटिव्स ने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी से कंपनियों पर कीमत का दबाव बढ़ेगा क्योंकि इस समय उनके नेटवर्क गियर की जरूरतें स्थानीय सप्लायर्स पूरी नहीं कर सकते। विशेषज्ञों की मानें तो बड़ी टेलिकॉम कंपनियां वियतनाम जैसे देशों से नेटवर्क प्रॉडक्ट्स का आयात कर सकती हैं, जिसके साथ भारत का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है।