ATF पर सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी, हवाई यात्रा हो सकती है महंगी

Edited By Supreet Kaur,Updated: 27 Sep, 2018 06:54 PM

government increase imports duty air travel may be expensive

अगर आप आने वाले दिनों में हवाई सफर करने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को थामने के लिए सरकार ने जेट ईंधन पर ड्यूटी बढ़ाकर पांच फीसदी कर दी है। जेट ईंधन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सीधा असर अब आपकी हवाई...

बिजनेस डेस्कः अगर आप आने वाले दिनों में हवाई सफर करने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को थामने के लिए सरकार ने जेट ईंधन पर ड्यूटी बढ़ाकर पांच फीसदी कर दी है। जेट ईंधन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सीधा असर अब आपकी हवाई यात्रा पर पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नई दरें बुधवार की आधी रात से लागू हो गई हैं।

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जेट ईंधन पर 5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी
जानकारों के मुताबिक, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान हवाई यात्राएं महंगी हो सकती हैं। दरअसल, इस साल जनवरी से लेकर अगस्त तक हवाई ईंधन की कीमत में 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। ऐसे में, 5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगने से हवाई यात्रा महंगी होने की आशंका है।

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सरकार ने क्यों उठाया यह कदम
इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोत्तरी का फैसला गैर जरूरी सामानों के निर्यात को कम करने के मकसद से लिया गया, ताकि देश के चालू खाता घाटे को कम किया जा सके और रुपए की कमजोर होती हालत को सुधारा जा सके। एटीएफ का दाम बढ़ने के डर से तीन लिस्टेड एयरलाइन्स कंपनियों के शेयर गुरुवार को एक साल के निचले स्तर पर आ गए। इंडिगो, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट के शेयर क्रमशः 818.55 रुपए, 173.15 रुपए और 66.70 रुपए के नए निचले स्तर पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक, अगर बढ़ी कीमत का आकलन करें तो एयर इंडिया को हर महीने ईंधन पर 25 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। 

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एक अधिकारी ने बताया, "भारत के पास जरूरत से ज्यादा एटीएफ है और यहां से एटीएफ का निर्यात होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. पारादीप और मंगलोर से ईंधन विदेश भेजती हैं। लेकिन यह फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि वे भारत की घरेलू कंपनियों को आयातित ईंधन की कीमतों के साथ तालमेल बिठाकर ईंधन बेचती हैं। इसलिए भले ही वे ईंधन आयात नहीं करें तो भी वे नई कीमत तय करने में बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी का ध्यान रखेंगी। वे भारतीय कंपनियों से 5 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली कर सकती हैं।"

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