ईरान के साथ भुगतान संकट सुलझाने में जुटी सरकार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Oct, 2018 03:25 PM

government involved in reducing payment crisis with iran

ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर केंद्र सरकार भारतीय निर्यातकों के भुगतान संकट का समाधान करने में जुटी है और इसके साथ ही कच्चे तेल आयात के अन्य विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

नई दिल्लीः ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर केंद्र सरकार भारतीय निर्यातकों के भुगतान संकट का समाधान करने में जुटी है और इसके साथ ही कच्चे तेल आयात के अन्य विकल्प तलाशे जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि ईरान पर अमेरिकी सरकार के प्रतिबंध लगने तथा अमेरिकी और चीन के बाजारों में संरक्षणवादी उपाय लागू होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए संकट की ओर बढऩे की आशंका है। इसी देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 

भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे आयातक देश है और इसमें ईरान की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारतीय कारोबारियों के समक्ष ईरान से माल खरीदना और बेचना लगभग असंभव हो गया है। नए सौदे नहीं हो रहे हैं। इसका मूल कारण भुगतान का संकट है। हालांकि भारत और ईरान द्विपक्षीय व्यापार जारी रखने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। ईरान के साथ पुराने सौदे निपटाने के लिए नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है।
 

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