विनिवेश के लिए मर्चैंट बैंकरों की तलाश में सरकार!

नई दिल्ली: सरकार ने आई.ओ.सी., सेल और एन.टी.पी.सी. समेत 7 सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्चैंट बैंकर की तलाश शुरू कर दी है। इन कंपनियों में विनिवेश से सामूहिक रूप से लगभग 34,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त होने की संभावना है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए मर्चैंट बैंकरों तथा कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के लिए अनुरोध प्रस्ताव लाया है।

अनुरोध प्रस्ताव के तहत सरकार की इंडियन ऑयल कार्पाेरेशन (आई.ओ.सी.) में 3 प्रतिशत, सेल, एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., पावर फाइनैंस कार्पाेरेशन (पी.एफ.सी.) जैसी कंपनियों में 10-10 प्रतिशत हिस्सेदरी बिक्री की योजना है इसके अलावा 15 प्रतिशत हिस्सेदारी एन.एल.सी. इंडिया (पूर्व में नैवेली लिग्नाइट कार्पाेरेशन) तथा 5 प्रतिशत हिस्सेदारी आर.ई.सी. में हिस्सेदारी बिक्री का प्रस्ताव है।सरकार का 61,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य मौजूदा बाजार कीमत पर हिस्सेदारी बिक्री से सरकारी खजाने को करीब 34,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।

सरकार की आई.ओ.सी. में 58.28, एन.टी.पी.सी. में 69.74, सेल में 75, एन.एच.पी.सी. में 74.50, एन.एल.सी. इंडिया में 90, पी.एफ.सी. में 67.80 तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में 60.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सरकार ने अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 46,500 करोड़ रुपए तथा रणनीतिक विनिवेश से 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।