Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Jan, 2018 12:56 PM
बजट 2018 पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि यह अगले आम चुनावों से पहले एकमात्र ऐसा बजट है, जिसमें सरकार अपनी इच्छाशक्ति का खुलकर अमल कर सकती है। सबकी आंखें उन प्रावधानों पर लगी है कि रोजगार, कमाई वगैरह के मसलों पर बजट...
नई दिल्लीः बजट 2018 पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि यह अगले आम चुनावों से पहले एकमात्र ऐसा बजट है, जिसमें सरकार अपनी इच्छाशक्ति का खुलकर अमल कर सकती है। सबकी आंखें उन प्रावधानों पर लगी है कि रोजगार, कमाई वगैरह के मसलों पर बजट में क्या खास होगा।
बेरोजगारी को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रही सरकार रोजगार के लिए एक खास नीति तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बजट में इसका एलान किया जा सकता है। जिसके तहत नई नौकरी देने वालों को सरकार वित्तीय मदद देगी। रोजगार बढ़ाने के लिए संगठित क्षेत्र, छोटी-मझोली इंडस्ट्री में नए रोजगार पर फोकस किया जाएगा। नई नीति के तहत एप्लॉइज पीएफ में एक हिस्सा सरकार दे सकती है। फिलहाल लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर में ये छूट है। सूत्रों के मुताबिक बजट में लेबर लॉ से जुड़ी शर्तों में ढील दी जा सकती है। नौकरी देने वालों को इनकम टैक्स में छूट संभव है। स्किल की ट्रेनिंग के साथ-साथ रोजगार की गारंटी होगी। रोजगार की गारंटी वाली स्किल ट्रेनिंग पर सरकार सब्सिडी दे सकती है।