सरकारी पेंशन में 20% की हो सकती है कटौती, वित्त मंत्री ने दी सफाई

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान नकदी के संरक्षण के लिए पेंशन में 20 फीसदी की कटौती करेगी, यह खबरें झूठी हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि ऐसी खबरें बताई जा रही है कि केंद्र सरकार ने पेंशन में 20 फीसदी की कटौती की योजना बनाई है। पेंशन डिस्बर्समेंट्स में कोई कटौती नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कैश मैनेजमेंट निर्देशों से वेतन और पेंशन प्रभावित नहीं होंगे।

एक सोशल मीडिया यूजर के सवाल पर वित्त मंत्री ने ट्वीट कर जवाब दिया। सोशल मीडिया यूजर ने कहा पेंशन डिस्बर्समेंट में 20 फीसदी की कटौती वाला केंद्रीय सरकार का एक सर्कुलर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों में वायरल हो रहा है, जिससे पेंशनरों के बीच घबराहट पैदा हो रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? कृपया तत्काल स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट से जवाब देते हुए कहा, स्पष्टीकरण मांगने के लिए धन्यवाद। पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई है।

बता दें कि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को अप्रैल के पहले हफ्ते में तीन महीने की अग्रिम पेंशन मिलेगी। सरकार ने यह कदम कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत इनको राहत देने के लिए उठाया है।

कितनी मिलती है पेंशन
NSAP के अनुसार, 60-79 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 200 रुपए प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वालों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। वहीं, 40-70 वर्ष की आयु के विधवाओं को 300 रुपए प्रति माह और 80 वर्ष और उससे उम्र वालों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। दिव्यांगों के लिए, 79 वर्ष की आयु तक के दिव्यांगों को 300 रुपए प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है।