सरकार ने झोंक डाले 70 हजार करोड़, अर्थशास्त्री बोले- नहीं पड़ेगा कोई असर

नई दिल्लीः देश में आर्थिक सुस्ती से निपटने के सरकारी प्रयासों का अभी पूरा असर दिखना बाकी है। भले सरकार साफ तौर पर आर्थिक मंदी की बात को स्वीकार ना करे लेकिन सरकार की तरफ से आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए अलग-अलग सेक्टर्स के लिए 70 हजार करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की जा चुकी है।

इसके बावजदू कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार के इन प्रयासों का अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 सितंबर को निर्यातकों के लिए टैक्स रिफंड प्रोग्राम के बारे में कहा कि इससे सरकार के राजस्व में सालाना 50 हजार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।

सरकार ने इस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में कटौती का ऐलान भी कर चुकी है। इससे पहले 23 अगस्त को वित्त मंत्री ने बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी डालने, जीएसटी रिफंड और विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़े सरचार्ज को कम करने का ऐलान किया था। इसमें स्टार्टअप के लिए एंजेल टैक्स खत्म करना भी शामिल था।

इसके बाद 14 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारसरकार ने हाउसिंग सेक्टर को गति देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की। इस फंड का प्रयोग देश में लटकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने में किया जा सकेगा। हालांकि, इस फंड का लाभ उन्हीं प्रोजेक्ट को मिलेगा जो एनपीए और एनसीएलटी में ना गए हों। इसके अलावा सरकार ने अगले साल मार्च में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने की भी घोषणा की थी।