GST क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने जारी की 13वीं किस्त, राज्यों को अबतक मिले 78 हज़ार करोड़ रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Jan, 2021 05:30 PM

government releases 13th installment for gst compensation

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने राज्यों को जीएसटी की भरपाई के लिए 13वीं किस्त के रूप में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके साथ इस मद में कुल 78,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने राज्यों को जीएसटी की भरपाई के लिए 13वीं किस्त के रूप में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके साथ इस मद में कुल 78,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति का 70 प्रतिशत हिस्सा जारी किया जा चुका है। 

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जीएसटी लागू किए जाने के चलते राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने अक्टूबर 2020 में एक विशेष उधारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 13वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से 23 राज्यों को 5,516.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित राज्यों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी) को 483.40 करोड़ रुपए जारी किए गए। 

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इस सप्ताह यह राशि 5.30 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार ली गई। बयान के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब तक विशेष उधारी माध्यम से औसतन 4.74 प्रतिशत की ब्याज दर पर 78,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। 

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78 हजार में से इस राज्य को मिला सबसे अधिक राशि
अबतक कुल 78 हजार करोड़ रुपए में से सबसे अधिक कर्नाटक को 9721.07 करोड़ रुपए मिला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को 1810.71 करोड़ रुपए, बिहार को 3059.34 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ 1354.08 करोड़ रुपए, गुजरात को 7225.36 करोड़ रुपए, हरियाणा को 3409.84 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 1345.31 करोड़ रुपए, झारखंड को 735.60 करोड़ रुपए, केरल को 2839.56 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 3558.75 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 9384.47 करोड़ रुपए, ओडिशा को 2994.61 करोड़ रुपए, राजस्थान को 2912.32 करोड़ रुपए, तमिलनाडु को 4890.14 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 1336.44 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 4706.53 करोड़ रुपए, उत्तराखंड को 1814.82 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 2182.06 करोड़ रुपए मिला है। वही संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली को 4595.25 करोड़ रुपए,जम्मू-कश्मीर 1780.05 करोड़ रुपए और पुद्दुचेरी को 525.14 करोड़ रुपए राशि मिला हैं।

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