ऑटो सेक्टर को राहत पैकेज देने में मोदी सरकारी की मदद नाकाफी, देर से हुई घोषणा: फिच

बिजनेस डेस्कः देश के ऑटो सेक्टर में मंदी छाई है, वाहनों की बिक्री घटने से कई कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने पड़े हैं। कंपनियों ने लाखों की संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की है। इस सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह ऑटो सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूसंस ने गुरुवार को कहा है कि सरकार ने यह पैकेज देने में बहुत देर कर दी है और जो पैकेज दिया भी है, वह बहुत कम है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष में ऑटो सेक्टर में आई सुस्ती को रोक पाना संभव नहीं लग रहा। फिच की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को ऑटो सेक्टर में मंदी को रोकने के लिए जीएसटी दरों में कटौती, स्क्रैप पॉलिसी में सुधार के साथ ही अन्य उपायों की घोषणाएं करनी होंगी।
 

ऑटो सेक्‍टर में सुस्ती गहराई
फिच सॉल्यूसंस ने कहा है, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2018-19 में आई नरमी को थामने के लिए यह प्रारंभिक प्रोत्साहन पैकेज बहुत छोटा और काफी देर से किया गया फैसला है क्योंकि ऑटो सेक्‍टर में सुस्ती रफ्तार पकड़ चुकी है और इसलिए उसे रोकना मुश्किल होगा। वाहन क्षेत्र से जुड़े अपने आउटलुक में फिच सॉल्यूसंस ने कहा है कि पहला प्रोत्साहन पैकेज दिखाता है कि सरकार इस क्षेत्र में दखल देना चाहती है। उम्मीद है कि अगला प्रोत्साहन पैकेज ज्यादा सटीक और अधिक व्यापक होगा। रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि शुरुआती प्रोत्साहन पैकेज ऑटो सेक्‍टर की नरमी को थामने के लिए काफी नहीं है और इस वर्ष बिक्री में 11.8 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

ऑटो सेक्टर के लिए हुए ऐलान

• BS 4 वाहनों को अब मार्च 2020 तक खरीदा जा सकेगा और यह रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि तक चलाए जा सकेंगे।
• डिमांड बढ़ाने के लिए एक बड़े फैसले के तहत सरकार ने सरकारी विभागों की तरफ से पुराने वाहनों को बदलने के नई वाहनों की खरीद पर लगाए गए बैन को हटा लिया है।
• सरकार जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी भी लाएगी।
• ऑटो सेक्टर के लिए सरकार ने एक और बड़े एलान के तहत 15 फीसदी अतिरिक्त डेप्रिसिएशन को मंजूरी दे दी यानी अब यह 30 फीसदी हो गया। सभी वाहनों पर यह मार्च 2020 तक लागू होगा।
• सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी का फैसला जून 2020 तक के लिए टाल दिया है।