धान की खरीद 230 लाख टन के पार पहुंची, किसानों को 47644 करोड़ रुपए मिले

Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Nov, 2022 10:26 AM

government s paddy procurement so far increased by 1 31 to 231 lakh tonnes

सरकार की धान खरीद 2022-23 के खरीफ विपणन सत्र में अब तक मामूली 1.31 प्रतिशत बढ़कर 231 लाख टन रही है। खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आमतौर पर धान की खरीद अक्टूबर से दक्षिणपश्चिम मानसून की वापसी के साथ शुरू होती है।

नई दिल्लीः खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2022-23 के लिए धान की खरीद ने 230 लाख टन का आंकड़ा पार कर लिया है, खाद्य मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी है। खरीद में पिछले साल के मुकाबले मामूली बढ़त दर्ज की गई है। सरकार का अनुमान है कि धान का उत्पादन इस साल सामान्य रहेगा। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल देश के 13 राज्यों में खरीद जारी है और अन्य राज्यों में भी खरीद जल्द शुरू होने की उम्मीद है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक हुई खरीद से 13.5 लाख किसानों का फायदा मिला है।

कितनी रही धान की खरीद

खाद्य मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार की धान खरीद 2022-23 के खरीफ मार्केटिंग सत्र में अबतक 1.31 प्रतिशत बढ़कर 231 लाख टन रही है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में लगभग 228 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। सरकार ने 2022-23 के खरीफ विपणन सत्र (अक्टूबर-सितंबर) में 771.25 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। पिछले खरीफ विपणन सत्र में धान की खरीद रिकॉर्ड 759.32 लाख टन रही थी। वहीं अगर इसमें रबी फसल का धान शामिल किया जाए तो पूरे खरीफ मार्केटिंग सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि लगभग 47644 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ 13.50 लाख से अधिक किसान इस खरीद का फायदा उठा चुके हैं।

13 राज्यों में जारी है खरीद

आमतौर पर धान की खरीद अक्टूबर से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ शुरू होती है। हालांकि, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में यह सितंबर से शुरू होती है। फिलहाल देश में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु में धान की खरीद प्रक्रिया जारी है। अन्य राज्यों में भी खरीद प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। वहीं खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई/ओडब्ल्यूएस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के तहत खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

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