सुपर रिच सरचार्जः कुछ विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को राहत देगी सरकार!

नई दिल्लीः सरकार बजट में घोषित सुपर रिच सरचार्ज से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई) को कुछ राहत देने पर विचार कर रही है। इस सरचार्ज के कारण 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करने वालों पर मार्जिनल टैक्स रेट बढ़कर करीब 43 फीसदी हो गया है। एक विकल्प यह है कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर पर काम करने वाले उन एफपीआई को इसके दायरे से बाहर कर दिया जाए, जो पेंशन फंड, रिटायरमेंट पूल या कमजोर आर्थिक स्थिति वालों की बचत की पूलिंग करते हैं।

अधिकतर ट्रस्ट पास-थ्रू मैकेनिज्म पर काम करते हैं, जिनमें बेनिफिशरी टैक्स चुकाता है। एक अधिकारी ने कहा, 'इस तरह सरचार्ज निवेशकों को देना होगा और वे क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'समस्या यह है कि अमेरिका से काम करने वाले कुछ ट्रस्टों में पास-थ्रू मैकेनिज्म नहीं है।' उदाहरण के लिए, अमेरिका में अगर 50 फीसदी निवेशक विदेशी हों तो कुछ मामलों में पास-थ्रू की इजाजत नहीं होती है। ट्रस्ट दरअसल एसोसिएशंस ऑफ पर्संस (AoP) होते हैं, जो इस टैक्स के दायरे में आते हैं।

सरकार ने सेबी से एफपीआई की डिटेल्स देने को कहा है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में निवेश करने वाले करीब 40 फीसदी एफपीआई का स्ट्रक्चर ट्रस्ट का है और उन्हें ज्यादा सरचार्ज का सामना करना पड़ेगा। बाकी 60 फीसदी का स्ट्रक्चर कॉरपोरेट्स का है और उनको इस टैक्स का सामना नहीं करना होगा।