रॉयल्टी भुगतान पर अंकुश की योजना बना रही है सरकार

नई दिल्लीः सरकार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर विदेशी इकाइयों को किए जाने वाले रॉयल्टी भुगतान पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने कहा कि विदेशी कंपनियों को इस तरह के कोष के अत्यधिक प्रवाह की वजह से सरकार यह कदम उठाने की योजना बना रही है। 

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रखा प्रस्ताव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेशी इकाइयों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या भारत में किसी कंपनी के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या सहयोग के मामलों में रॉयल्टी भुगतान की सीमा तय करने का प्रस्ताव किया है। सूत्रों ने कहा कि अब इस प्रस्ताव को अंतर मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिए जारी किया जाएगा। 

रॉयल्टी पेमेंट सीमित करने का प्रस्ताव
इस तरह के भुगतान की सीमा पहले 4 साल तक 4 प्रतिशत घरेलू बिक्री तथा 7 प्रतिशत निर्यात तक सीमित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार उसके अगले3 साल तक यह सीमा 3 प्रतिशत घरेलू बिक्री तथा 6 प्रतिशत निर्यात तक रहेगी। उसके अगले 3 साल के लिए यह सीमा दो प्रतिशत तथा चार प्रतिशत होगी। बाद के वर्षों में यह एक प्रतिशत स्थानीय बिक्री और 2 प्रतिशत निर्यात रहेगी। 

ट्रेडमार्क और ब्रांड नाम के संदर्भ में मंत्रालय की रॉयल्टी भुगतान की सीमा एक प्रतिशत बिक्री और दो प्रतिशत निर्यात तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया है।

वर्ष 2009 से बढ़ा है फंड का आउटफ्लो
सरकार द्वारा 2009 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को उदार किए जाने के बाद से विदेशी कंपनियों को इस तरह के कोष का प्रवाह बढ़ा है। इसमें भुगतान की सीमा को समाप्त कर दिया गया और भारतीय कंपनियों को सरकार की मंजूरी के बिना उन्हें प्रौद्योगिकी सहयोग देने वाली कंपनियों को रॉयल्टी का भुगतान करने की अनुमति दी गई।    

रॉयल्टी पेमेंट पर बनाया था इंटर-मिनिस्ट्रीयल ग्रुप
किसी विदेशी इकाई को रॉयल्टी का भुगतान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ब्रांड या ट्रेडमार्क के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। इस तरह के अंकुशों का प्रस्ताव करते हुए मंत्रालय की दलील है कि इससे घरेलू कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा,विशेषरूप से वाहन क्षेत्र में। साथ ही इससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोका जा सकेगा, अल्पांश शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी और सरकार का राजस्व बढ़ाया जा सकेगा। 

2009 से पहले था सरकार का था नियंत्रण
2009 से पहले रॉयल्टी भुगतान नियमन के दायरे में था। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में यह सीमा 8 प्रतिशत निर्यात तथा 5 प्रतिशत घरेलू बिक्री तक सीमित थी। ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम के इस्तेमाल के मामले में यह सीमा 2 प्रतिशत निर्यात तथा एक प्रतिशत घरेलू बिक्री तक सीमित थी। पर इस समय दूसरसंचार कंपनियां प्रति मोबाइल लाइन 15 अमेरिकी डॉलर के बराबर रायल्टी देती है। इसी तरह देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता अपनी मूल जापानी कंपनी को अपनी शुद्ध बिक्री आय के 5.5 प्रतिशत के बराबर रायल्टी दे रही है।