सरकार 500-1000 के बंद नोट समाप्त करने के लिए कानून में करेगी बदलाव

नई दिल्ली: सरकार बंद किए गए 500-1000 रुपए के पुराने नोटों को समाप्त करने के लिए रिजर्व बैंक के कानून में बदलाव करेगी। इसका उल्लेख आगामी बजट में किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार नोटबंदी की प्रक्रिया के तहत 500 और 1000 के नोट को अवैध करार देने के लिए कानून की जरूरत होगी। इसे 31 मार्च से पहले प्रभावी किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि 1978 में करेंसी का प्रतिबंधित किया गया था। उस समय नोटों को अवैध करने का कानून पहले आ गया था। इस बार सरकार ने 26 (2) के तहत कार्रवाई की है।

आर.बी.आई. कानून की धारा 26 (2) के तहत केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर भारत के राजपत्र में अधिसूचना के जरिए अधिसूचित में वर्णित तारीख से किसी भी सीरीज और मूल्य के बैंक नोटों को कानूनी तौर पर बंद कर सकती है।

बैंकिंग प्रणाली में जो राशि नहीं आएगी उसके बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि इससे रिजर्व बैंक के मुनाफे में इजाफा होगा और ऐसे में केंद्रीय बैंक सरकार को उंचे लाभांश या विशेष लाभांश के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने की स्थिति में होगा।

जानकारी के अनुसार बैंकों को 15.5 लाख करोड़ रुपए के बंद नोटों की तुलना में अभी तक 12 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि मिली है। सरकार का अनुमान है कि बैंकिंग प्रणाली में करीब 13 लाख करोड़ रुपए वापस लौटेंगे।