GST: सस्ते होंगे स्मार्टफोन और मैडीकल डिवाइस

नई दिल्लीः जी.एस.टी. काऊंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जी.एस.टी. टैक्स की दरें पिछले हफ्ते तय कर दी हैं। आम लोगों तक स्मार्टफोन्स, मैडीकल डिवाइसेज और सीमेंट जैसे उत्पादों में कम जी.एस.टी. रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है। 

केंद्र सरकार ने बताया है कि कैसे नई व्यवस्था के तहत आम लोगों पर अप्रत्यक्ष कर के बोझ में कमी आएगी। सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से यह पूरा विश्लेषण जी.एस.टी. काऊंसिल की ओर से रेट्स फाइनल किए जाने के कुछ दिन बाद आया। इससे पहले सरकार ने कंपनियों और कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी की व्यवस्था के तहत कम दर वाली चीजों पर ग्राहकों तक लाभ नहीं पहुंचा तो दोषियों पर कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा।

यही नहीं सरकार की ओर से सर्विसेज को लेकर भी आने वाले दिनों में इस तरह का विस्तृत विश्लेषण सामने आ सकता है। इसकी वजह यह है कि टैलीकॉम और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों का भी कहना है कि जी.एस.टी. की व्यवस्था लागू होने के बाद सेवाएं महंगी होंगी, जबकि सरकार का कहना है कि इससे कीमतों में कमी आएगी। मोबाइल फोन और वाइट गुड्स के कुछ मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद कीमतों में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इससे टैक्स का बोझ कम होगा। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रैडिट और टैक्स रिफंड के लाभ के चलते भी कीमतों में कमी आएगी। यही नहीं कई तरह के सेस और सरचार्जेज में कटौती के चलते भी कीमतें कम होंगी।

कैसे सस्ते हो जाएंगे स्मार्टफोन्स
स्मार्टफोन्स के मामले में सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स के दावे का जवाब देते हुए कहा कि इन पर 2 फीसदी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और राज्यों के अनुसार 5 से 15 फीसदी तक का वैट लगता है। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया, 'स्मार्टफोन्स पर औसत वैट रेट 12 फीसदी के आसपास है। वहीं, इन पर मौजूदा टैक्स कम से कम 13.5 फीसदी है। इसके मुकाबले हमने स्मार्टफोन्स पर 12 फीसदी जी.एस.टी. का प्रस्ताव दिया है।' 

मैडीकल डिवाइसेज का भी हिसाब बताया
मैडीकल डिवाइसेज को लेकर सरकार ने बताया कि इन पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट समेत कुल 13 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, सरकार ने 12 फीसदी जी.एस.टी. लगाने का ही प्रस्ताव दिया है।