Edited By Pardeep,Updated: 22 Apr, 2018 05:20 AM
केन्द्र सरकार जल्द ही जी.एस.टी. से जुड़े कारोबारियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार जी.एस.टी. के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए एक सिंगल पेज का फार्म उपलब्ध कराएगी। यह जानकारी केन्द्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया ने दी। उन्होंने कहा कि यह अगले 3 से...
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार जल्द ही जी.एस.टी. से जुड़े कारोबारियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार जी.एस.टी. के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए एक सिंगल पेज का फार्म उपलब्ध कराएगी। यह जानकारी केन्द्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया ने दी।
उन्होंने कहा कि यह अगले 3 से 6 महीने के भीतर नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। गत 17 अप्रैल को जी.एस.टी. मिनिस्टर्स के पैनल ने इस संबंध में फैसला लिया है। जी.एस.टी.-1 और जी.एस.टी.-3बी में लीकेज के सवाल का जवाब देते हुए अधिया ने बताया, ‘‘हम जी.एस.टी.-1 और जी.एस.टी.-3बी की चैकिंग कर रहे हैं। लीकेज है और हम इसे रोकेंगे। अगले 3 से 6 महीनों के भीतर एक नया सिस्टम होगा, जिसके बाद सभी प्रक्रिया सरल हो जाएगी।’’
इनपुट टैक्स क्रैडिट पर नहीं बनी है सहमति
हालांकि इस सिंगल पेज रिटर्न फॉर्म को जारी करने में फिलहाल एक पेंच फंसा हुआ है। जी.एस.टी. काऊंसिल से जुड़े अधिकारियों और इंफोसिस के सी.ई.ओ. नंदन निलेकणी के बीच इनपुट टैक्स क्रैडिट पर सहमति नहीं बनी है। हालांकि इस पेंच पर बिहार के डिप्टी सी.एम. सुशील मोदी की अध्यक्षता में बने मंत्रियों का समूह इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। इंफोसिस ने ही जी.एस.टी. रिटर्न भरने का सॉफ्टवेयर तैयार किया है।