H-1B वीजा नियमों को और सख्त करने जा रही ट्रम्प सरकार, भारतीयों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

वॉशिंगटनः ट्रम्प प्रशासन ने शुक्रवार को एच-1बी आवेदन प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक, कंपनियों को अब एडवांस में अपने पिटिशन्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका उद्देश्य अमेरिका के इस लोकप्रिय वर्क वीजा को सिर्फ सबसे ज्यादा कुशल और सबसे ज्यादा वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को देना है। बता दें कि भारतीय आईटी कंपनियों और प्रोफेशनल्स के बीच एच-1बी वीजा काफी लोकप्रिय है। जाहिर है, एच-1बी वीजा प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय पेशेवर ही होंगे। 

अमेरिकी संसद ने एक साल में H-1B वीजा की अधिकतम सीमा को तय कर रखा है। उसके मुताबिक, एक वित्त वर्ष में अधिकतम 65,000 H-1B वीजा जारी हो सकते हैं। हालांकि, अमेरिका से ही मास्टर डिग्री लेने वाले या उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विदेशियों के लिए अलग से सालाना 20,000 H-1B वीजा जारी किए जाते हैं, जो 65 हजार की उच्च सीमा के अतिरिक्त है। नए नियमों के मुताबिक, USCIS के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदक को 65,000 वीजा लिमिट से छूट दे या नहीं। 

नए प्रस्तावित नियमों के बारे में शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया। इसके मुताबिक, H-1B वीजा पर विदेशी वर्करों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों को अब एडवांस में खुद को यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस (USCIS) पर इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करना पड़ेगा। उन्हें एडवांस में बताना पड़ेगा कि अमुक अवधि में वह कितने वीजा के लिए आवेदन करेगी। 

क्या है H-1B वीजा 
एच-1बी वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है जो अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को विदेशी वर्करों को नौकरी देने की इजाजत देता है। अमेरिका में टेक कंपनियां हर साल इसी वीजा के जरिए भारत और चीन जैसे देशों के हजारों कर्मचारियों को हायर करती हैं। एच1बी वीजा प्रोग्राम 1990 में शुरू किया गया था। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां इंजीनियरिंग और आईटी जैसे कुछ खास प्रोफेशन में स्टाफ की कमी को पूरा करती हैं।