स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का होगा बजट में विस्तार

नई दिल्लीः आम बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य बीमा योजना और मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की जांच योजना का बजट बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। इन तीन योजनाओं पर प्रभावी ढंग से अमल के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि स्वास्थ्य पर खर्च आम लोगों की जेब पर भारी न पड़े।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट बढ़ सकता है 
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट 25 फीसदी तक बढ़ सकता है, यह अभी करीब 20 हजार करोड़ रुपए है। दरअसल, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी शुरू हो चुका है। इसके तहत गांवों और शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं। पिछले बजट में घोषित स्वास्थ्य बीमा योजना को अप्रैल से पहले लांच कर दिया जाएगा। जीवनशैली में बदलाव से चुनौती बने गैर संचारी रोगों पर बजट में विशेष जोर होगा।

पीएम ने गर्भवती महिलाओं के लिए किया था यह एेलान
यूपीए में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल और दिमागी दौरों की जांच के लिए एक योजना बनी थी जो करीब सौ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित हुई। करीब छह करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच भी हुई। बजट बढ़ाकर इस योजना का विस्तार दिया जा सकता है। अगले महीने प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हाल में पीएम ने गर्भवती महिलाओं को शिशु के जन्म के समय पोषण के लिए छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, सभी जिलों में इसके क्रियान्वयन के लिए भी बजट में बढ़ौतरी की जाएगी।

नए एम्स के एेलान की संभावना नहीं
चिकित्सा उपकरणों के देश में निर्माण पर करों में रियायत की संभावना है। आयातित उपकरणों पर भी सरकार कुछ छूट दे सकती है। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की मांग पर फैसला संभव है। मोदी सरकार के पहले दो बजटों में 8 एम्स की घोषणा की जा चुकी है। पंजाब में नए एम्स का ऐलान हुआ है। इस बजट में नए एम्स के ऐलान की संभावना नहीं है।