होम लोन के ब्याज पर छूट से रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा उछाल!

नई दिल्लीः बजट में निर्मला सीतारमण ने 45 लाख तक के मकान खरीदने पर ब्याज पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का ऐलान किया है। इससे सस्ते घरों की मांग बढ़ेंगी और रियल स्टेट सेक्टर में बूम आएगा। रियल एस्टेट कंपनियों और संगठनों ने आम बजट में क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए यह बात कही। 

गौरतलब है कि बजट में पहली बार घर खरीदने वाले खरीदारों को 45 लाख रुपए तक के आवास के लिए आवास ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 रुपए की कर कटौती की छूट और देने का प्रस्ताव किया गया है। इस तरह आवास ऋण पर ब्याज में कुल कर कटौती 3.5 लाख रुपए हो गई है। हालांकि कई कंपनियों ने रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा नहीं दिए जाने और रुकी हुई परियोजनाओं के लिए किसी तरह का कोष नहीं बनाने पर चिंता जताई है। 

वहीं कुछ कंपनियों ने ब्याज पर कर कटौती छूट के लिए 45 लाख रुपए की सीमा को लेकर शिकायत भी की है। रियल्टी कंपनियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई के चेयरमैन जक्ष्य शाह ने कहा बजट से रियल एस्टेट क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह आवास की मांग बढ़ाएगा लेकिन कर कटौती का लाभ देने के लिए 45 लाख रुपए की सीमा की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इस सुविधा का लाभ आवास की कीमत की सीमा के बिना सभी खरीदारों को दिया जाना चाहिए। 

क्रेडाई के अध्यक्ष सतीश मागर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने लंबे समय से क्रेडाई की पुराने किराया कानून में सुधार करने और सरकारी भूमि पर सार्वजनिक आवास को बढ़ावा देने की मांग को तात्‍कालिक नीतिगत अजेंडा में जगह दी है। रियल्टी क्षेत्र के संगठन नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि सरकार का विचार सस्ते आवास को बढ़ावा देने की संभावना से जुड़ा है और मुंबई को छोड़कर यह लगभग सभी शहरों में सफल है क्योंकि वहां भूमि की कमी है। 

उन्हें उम्मीद है कि आवास ऋण के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कर कटौती की सुविधा से सस्ते आवास क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि रियल्टी क्षेत्र के लिए तरलता एक बड़ी चिंता का विषय है और सरकार ने बजट में उसे भी काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है।