कोरोना संकट: अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएं

बिजनेस डेस्क: जैसा कि भारत ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं, हमने आर्थिक लागतों का आकलन किया। हमने विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं से बात की और उनसे यह समझने का प्रयास किया कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या संभावित कदम हो सकते हैं।

काऊंटिंग कॉस्ट

• कम्पनियों द्वारा काम बंद करने के कारण आर्थिक गतिविधियों का नुक्सान
• नौकरी जाने पर लोगों को कमाई का नुक्सान
• वैश्विक शट डाऊन से निर्यात में गिरावट
• कई क्षेत्रों में उत्पादन बंद होना
• वित्त वर्ष 21 की जी.डी.पी. ग्रोथ 1 प्रतिशत तक गिरने की आशंका

केन्द्र को क्या करना चाहिए

बड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन

• सरकार को  तुरंत फंड का प्रबंध करना चाहिए क्योंकि फंड्स के लिए निजी मांग कमजोर है
• संकट से जूझ रहे सैक्टरों को राहत दे
• खपत को बढ़ावा देने के लिए आॢथक मदद
• कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं पर अधिक खर्च करना
• स्वास्थ्य सेवा के लिए धन की व्यवस्था करना

जबरन थोपी गई अनुपस्थिति के कारण आय को होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति में सहायता

• कई व्यवसायों को श्रमिकों को घर भेजना पड़ा है
• कारोबारियों को नौकरियों के संरक्षक के लिए कहा जाए
• इस अवधि के लिए श्रमिकों को वेतन का भुगतान करें
• सरकार बोझ को बांटे
• आय गंवाने वाले गरीबों को एकमुश्त कैश ट्रांसफर
• गैर-संगठित क्षेत्रों में कई श्रमिकों को आय का नुक्सान हो रहा है

क्या कर सकता है आर.बी.आई. 

ब्याज दरें तेजी से कम करे

• मुद्रास्फीति के कम होने के साथ दरों में कटौती की गुंजाइश है
• जमीन पर उधार सुनिश्चित करने के लिए एन.बी.एफ.सीज के लिए तरलता प्राप्त करे
• संपत्ति वर्गीकरण, पूंजी मानदंडों में आसानी का माहौल बने
• अगर लाक डाऊन बढ़ा तो बैंक का एन.पी.ए. बढ़ सकता है 
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कुछ संभावित उपाय :

• सम्पत्ति वर्गीकरण मानकों में छूट
• यदि कुछ अदायगियां छूट जाती हैं तो उन्हें एन.पी.ए. में न डाला जाए
• बैंकों के लिए पंजी नियमों में ढील दी जाए

ऋण सेवाओं में राहत दी जाए

• बहुत से व्यवसाय मजबूरी में बंदी/मांग में कमी का सामना कर रहे हैं
• बैंक उनकी मुख्य पेमैंट को रिशैड्यूल करे
• इस अवधि के लिए ब्याज में छूट दी जाए
• सरकार बैंकों को होने वाले घाटे के लिए क्षतिपूॢत करे

कहां से आएगा फंड?

• राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में आधे प्रतिशत की ढील से 1.12 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं
• तेल पर 5 रुपए प्रति लीटर कर लगाकर 65,000 करोड़ रुपए का प्रबंध हो सकता है
• यदि बजट के पूंजी खर्च का 25 प्रतिशत इसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो 1 लाख करोड़ आएंगे

राज्य सरकारें क्या कर सकती हैें

• लाक डाऊन से बिगडऩे वाली स्थिति को संभालें 
• जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करे
• गरीबों को इंकम स्पोर्ट दें