ICICI बैंक ने जीएसटी नेटवर्क में पूरी हिस्सेदारी 13 राज्य सरकारों को बेची

नई दिल्लीः निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में अपनी पूरी 10 फीसदी हिस्सेदारी 13 राज्य सरकारों को बेच दी है। बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह कंपनी (जीएसटीएन) जीएसटी कर संग्रह की सुविधा देती है। आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि यह हिस्सेदारी बिक्री एक करोड़ नकद में हुई है।

बैंक ने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों को हिस्सेदारी हस्तांतरित करने का काम मार्च 2020 अंत तक पूरा हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक असम सरकार को 0.14 फीसदी हिस्सेदारी और तेलंगाना सरकार को 0.81 फीसदी हिस्सेदारी हस्तांतरित करेगा। इसके अलावा गोवा, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सरकारों में से प्रत्येक को 0.82 फीसदी हिस्सेदारी का स्थानांतरण किया जाएगा।

सरकार ने पिछले साल जीएसटी नेटवर्क को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक कंपनी से बाहर हो गया है। फैसले के मुताबिक, जीएसटी नेटवर्क में केंद्र की 50 फीसदी हिस्सेदारी और बाकी हिस्सेदारी राज्य सरकारों के पास होगी। वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों की कंपनी में कुल मिलाकर 49 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि बाकी 51 फीसदी हिस्सेदारी एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनएसई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पास है।