Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Aug, 2018 12:34 PM
आयकर विभाग (आईटी) को उन कंपनियों से 100 अरब रुपए से अधिक की कर वसूली का अनुमान है जिन्हें पिछले साल के दौरान कंपनी पंजीयक के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।
मुंबईः आयकर विभाग (आईटी) को उन कंपनियों से 100 अरब रुपए से अधिक की कर वसूली का अनुमान है जिन्हें पिछले साल के दौरान कंपनी पंजीयक के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।
3 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द
कर विभाग ऐसी लगभग 50,000 कंपनियों के पंजीकरण बहाल करने के लिए नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है। कंपनी पंजीयक ने पाया था कि इन कंपनियों ने अपने रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं और उसके बाद लगभग 3 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इन कंपनियों के निदेशकों को किसी अन्य कंपनी में निदेशक की जिम्मेदारी संभालने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
आयकर विभाग ने दिया निर्देश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 अगस्त तक इन कंपनियों की पहचान करने, उन्हें बहाल करने के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से यह भी कहा है कि वह पंचाट में पंजीकरण बहाली आवेदन का विरोध न करें क्योंकि ऐसा करने से इन कंपनियों के खिलाफ कर वसूली प्रक्रिया शुरू करने में बाधा पैदा होगी।
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘इनमें से कई कंपनियों को तब तक अपने बैंक खाते, चल और अचल संपत्तियों में परिचालन करने से रोक दिया गया है जब तक कि इनकी बहाली नहीं हो जाती। पंजीकरण बहाली से ये कंपनियां कंपनीज ऐक्ट के तहत गोपनीय जानकारियों का खुलावा करने के लिए बाध्य होंगी और फिर उसके बाद कर वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।’