'वैश्विक व्यापार चुनौतियों से भारत को हो सकता है लाभ'

Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Apr, 2018 07:22 PM

india can benefit from global business challenges

चीन और अमेरिका के बीच छिड़े व्यापार युद्ध के बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि भारत वैश्विक व्यापार में मौजूदा चुनौतियों से लाभान्वित हो सकता है बशर्ते वह अपनी चाल सही ढंग से चले। उन्होंने कहा कि कुछ देशों की कदम से पूरी वैश्विक...

नई दिल्लीः चीन और अमेरिका के बीच छिड़े व्यापार युद्ध के बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि भारत वैश्विक व्यापार में मौजूदा चुनौतियों से लाभान्वित हो सकता है बशर्ते वह अपनी चाल सही ढंग से चले। उन्होंने कहा कि कुछ देशों की कदम से पूरी वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए चुनौती पैदा हो गई है। 

उद्योग मंडल सीआईआई के सम्मेलन में प्रभु ने कहा, ‘‘हम एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सही दौर से गुजर रहे हैं। अगर हमने सही चाल चली और हम उसकी कोशिश कर भी रहे हैं तो हम वास्तव में वैश्विक स्तर पर उत्पन्न मुद्दों के इर्द-गिर्द अवसर सृजित कर इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे पास इसका सकारात्मक तरीके से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’’

ऐसे छिड़ा व्यापार युद्ध
गौरतलब है कि अमेरिका ने चीन के इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क लगाया है। साथ ही वहां चीन से आने वाली अन्य वस्तुओं पर भी शुल्क बढ़ाने की घोषणा की गई है। चीन ने भी पलटवार कर जवाबी शुल्क जड़ दिए हैं। इन दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के इस रवैए से वैश्विक शीतयुद्ध शुरू हो गया है। दुनिया भर के व्यापार विशेषज्ञों ने इन उपायों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, ‘‘इस संदर्भ में हमें न केवल चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना है बल्कि इसे एक अवसर भी बनाना है।’’

5,000 अरब डॉलर होगी भारतीय अर्थव्यवस्था
मंत्री ने कहा कि सरकार निर्यात, औद्योगिक वृद्धि तथा विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 5,000 अरब डॉलर की होगी और वैश्विक बाजार की कठिनाईयों के बावजूद भारत तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है। प्रभु ने कहा कि घरेलू उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए हम बहु-पक्षीय के साथ-साथ द्विपक्षीय रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता का प्रस्ताव किया है और यूरोपीय संघ के साथ इसी प्रकार का समझौता करने के लिए बात की जा रही है। 

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