जल्द पटरी पर आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूर होंगी कारोबार की दिक्कतेंः प्रभु

Edited By Supreet Kaur,Updated: 08 Jun, 2018 03:55 PM

indian economy will soon come on track problems of business go away

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की पटरी पर आने का विश्वास व्यक्त करते हुए आज कहा कि कारोबार की दिक्कतों को दूर किया जाएगा और निर्यातकों के साथ पूरा सहयोग होगा। प्रभु ने यहां अपने मंत्रालय की चार साल की...

नई दिल्लीः केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की पटरी पर आने का विश्वास व्यक्त करते हुए आज कहा कि कारोबार की दिक्कतों को दूर किया जाएगा और निर्यातकों के साथ पूरा सहयोग होगा। प्रभु ने यहां अपने मंत्रालय की चार साल की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। निर्यात में सुधार हो रहा है और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। घरेलू स्तर पर कारोबार संबंधी प्रक्रियाओं को आसान करने से रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

निर्यातकों को हरसंभव मदद
उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। निर्यातकों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है और उनकी हरसंभव मदद की जा रही है। सरकार एक एकीकृत लॉजिस्टिक विभाग का गठन करने पर कार्य कर रही है, ताकि माल परिवहन की लागत को कम किया जा सके। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नीति का अध्ययन करने के लिए एक समूह का गठन किया है। यह समूह सेज नीति का अध्ययन करेगा और आर्थिक परिृश्य में निर्यातकों की जरूरतों के मुताबिक सुझाव देगा। इसके अलावा सेज नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनाया जाएगा।

निर्यात को दिया जाएगा बढ़ावा
प्रभु ने कहा कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों और वैश्विक मंचों के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि नए बाजार और नई वस्तुएं के लिए बाजार तलाशे जा रहे हैं। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है और इसे जल्दी ही तर्कसंगत परिणाम तक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ खाद्य सब्सिडी, ई-कॉमर्स और व्यापार सुविधाओं पर बातचीत जारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाणिज्य विभाग व्यापार विवाद समाधान महानिदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह घरेलू उद्योगों और निर्यातकों को दूसरे देशों में इनके खिलाफ गठित जांच की बढ़ती घटनाओं से निपटने में मदद उपलब्ध कराएगा। 

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